उत्तराखंड:- आखिर जिम्मेदार कौन शहर में बढ़ते अवैध कब्जे माफियाओं के आगे नतमस्तक शासन और प्रशासन

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शहर में बढ़ रहे अवैध कब्जे के आगे नतमस्तक शासन-प्रशासन जहां एक तरफ कोर्ट कोर्ट के आदेश को दरकिनार करते हुए नेताओं के इशारे पर राज्य में माफिया भू माफिया सक्रिय हो रहे हैं वही समितियां बनाकर सरकार की नगर निगम जमीने कब्जा की जा रही है ,राज्य में नदी नालों के नारे भी बड़ी तेजी से अवैध कब्जे को कार्य चल रहा है, जिसमें शासन और प्रशासन दोनों की मिलीभगत बताई जा रही है, जहां एक तरफ अवैध कब्जे को लेकर कोर्ट सख्त आदेश होने के बाद भी शहर में प्रशासन भू माफियाओं और लोगों के नए अवैध कब्जे को रोकने में नाकामयाब साबित हो रही है ,शहर में कई भूमाफिया द्वारा समितियां बनाकर सांठगांठ कर नगर निगम की जमीनों को पार्षदों व विधायकों की मिलीभगत से समिति के नाम पर आवंटित करा कुछ समय बाद उस भूमिका क्रय विक्रय कर रहे हैं साथ ही सरकारी नालो ,नदी,नहरों का मार्ग बदलकर समितियों द्वारा अन्य लोगों की संपत्ति पर भी कब्जा कराया जा रहा है ,यह लोग एक सिडीकेट बनाकर शहर की सरकारी जमीनों और मजबूर लोगों की जमीनों को हड़पने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, तहसील मैं लोगों द्वारा शिकायत करने पर संबंधित अधिकारी इसी तरीका को कोई कार्यवाही करने में असमर्थता जताते हैं, कई लोगों का मानना है की शासन और प्रशासन के मिलीभगत से इन लोगों द्वारा सरकारी व शहर के नदी नालों की पास की जमीनों को कब्जा कर बेचने वह अपने लोगों को कब्जा करवा कर उस जमीन का उपयोग करवाया जा रहा है ,शहर में हरिद्वार रोड, नेहरू ग्राम ,नथुआवाला, रायपुर, सहस्त्रधारा रोड, राजपुर तथा राज्य के अन्य जगहों पर भी भू माफियाओं द्वारा जमीन पर अवैध कब्जे बड़ी तेजी से कराए जा रहे हैं।