कैमूर में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के निवारण हेतु विशेष लोक अभियोजक की होगी बहाली

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7 वर्षों का अनुभव सुयोग एवं दक्ष प्रस्तुत करेंगे बायोडाटा
विनोद कुमार राम/संवाददाता
भभुआ(बिहार) -अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित मामले को लेकर विशेष लोक अभियोजक बहाल करने का फरमान जारी किया है। पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सरकार के अपर सचिव विधि विभाग बिहार पटना सरकार के विज्ञापन संख्या 74 दिनांक 6 जनवरी 2022 को कैमूर जिला समाहर्ता के माध्यम से निर्देश दिया है। कैमूर जिला अधिकारी ने ज्ञापन संख्या -145 दिनांक 12 जनवरी 2022 को विधिक सेवा प्राधिकार कैमूर, जिला अधिवक्ता संघ, अनुमंडल को प्रेषित करते हुए कहां है कि जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम के मामले को निष्पादन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को बहाल करना है जिससे जिले में 1038 मुकदमे लंबित है। जिलाधिकारी कैमूर विधिक सेवा प्राधिकार 7 वर्षों तक अधिवक्ता के पास न्याय का अनुभव प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा 26 जनवरी तक प्रेषित करना है। जिला अधिवक्ता संघ के संयुक्त सचिव मंटू पांडेय ने प्रेस को बताया कि पटना उच्च न्यायालय के अधीनस्थ ज्ञापन संख्या से 300 पर एक विशेष लोक अभियोजक का बहाल करना है लगभग जिला में 1038 मुकदमे लंबित हैं। संघ ने 24 जनवरी तक अधिवक्ताओं को अनुभव प्रमाण पत्र एवं बायोडाटा के सहित फार्म को जमा कर देना है। मंटू पांडेय ने कहा है कि जिले में अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार अधिनियम को निष्पादन हेतु उठाए गए कदम निर्णायक है। उन्होंने कहा है कि जिले से लगभग सुयोग एवं दक्ष तीन विशेष लोकअभियोजक नियुक्त किए जाएंगे जिससे मुकदमों का निष्पादन होने में न्यायालय को सफलता मिलेगी।

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