शहीद हेमराज मीणा के आश्रितों को सहायता राशि का चैक सौंपा

कोटा । जिले के सांगोद उपखण्ड क विनोदकलां निवासी शहीद हेमराज मीणा के परिजनों को सहायता दिये जाने का सिलसिला अनवरत जारी है। जिला कलक्टर मुक्तानन्द अग्रवाल को मेहर समाज लक्ष्मीनारायण मंदिर समिति श्रीपुरा के प्रतिनिधियों ने शहीद की विरांगना मधुबाला के नाम 11 हजार रूपये का चैक सौंपा।

समिति के पदाधिकारियों ने हेमराज मीणा की शहादत को जिले के गौरवमय बताते हुये जिला कलक्टर को सहायता का चैक सौंपा। इस अवसर पर समिति अध्यक्ष सुरेश मेहर, सदस्य दिग्वेश, चन्द्रेश, डॉ. प्रेमचन्द मेहर, भीमराज, सुनील एवं रंगलाल उपस्थित रहे।

 

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना-2019 प्रभावी

कोटा । भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन-2019 योजना जिले में प्रभावी रूप से लागू हो गयी है।

भारत सरका श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, श्रम कल्याण चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना का लाभ अंसगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को मिलेगा। जिनकी न्यूनतम मासिक आय 15 हजार रू. प्रतिमाह या उससे कम है तथा आयु सीमा 18-40 वर्ष होनी चाहिए। उन्हांेने बताया कि इस योजना के लिए न्यू पेंशन स्कीम, एम्लोईज स्टेट इन्शोयरेन्स, एम्लोईज प्रोविडेन्ड फण्ड के अंशदाता एवं आयकर प्रदाता पात्र नहीं होंगे। योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थी को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 3000 रू. प्रतिमाह पेंशन के रूप में दी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिक ऋण विवरण 25 तक जमा कराये

कोटा । संभाग के ऐसे भूतपूर्व सैनिक जो स्वयं कृषि कार्य में लिप्त है उन्हें कर्जमाफी का लाभ लेने के लिए ऋण विवरण दस्तावेज 25 फरवरी तक सैनिक कल्याण कार्यालय कोटा में जमा कराना होगा।

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल आरके निगम (से.नि.) ने बताया कि कोटा, बून्दी, बारां एवं झालावाड जिलों के सभी भूतपूर्व पेंशनर/नोन पेंशनर व उनकी विधवाएं, विकलांग सैनिक तथा उनके आश्रित बच्चे जो खेतीबाडी से जुडे हुये है। जिन्होंने बैकों से खेती के लिए ऋण ले रखा है तथा अभी तक कर्ज माफी योजना का लाभ नहीं मिला है। वे सभी भूतपूर्व सैनिक खेती के लिए ऋण का विवरण दस्तावेज जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कार्यालय कोटा में 25 फरवरी तक आवश्यक रूप जमा कराना सुनिश्चित करें।  जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ने बताया कि प्राप्त ऋण विवरण को एकत्रित कर कर्जमाफी के लिए राज्य सरकार को समय पर भिजवाया जाएगा।