ग्रामीण क्षेत्रों की चिकित्सा सेवाएं मजबूत करे सरकार: डा. बैनीवाल

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स्वास्थ्य बजट के लिए सीएम ने मांंगे सुझाव

UNA NEWS
HARYANA BUREAU

सिरसा। (सतीश बंसल)
हरियाणा सरकार इस बार बजट में स्वास्थ्य सेवाओं में व्यापक सुधार करने के लिए प्रभावशाली योजनाएं लागू कर सकती हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक डा. वेद बैनीवाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा बजट से पूर्व स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्चस्थ अधिकारियों, आईएमए प्रतिनिधियों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की राय जानने के लिए बुलाए गए वैबीनार में अपने सुझाव प्रस्तुत करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर एवं प्रशिक्षित चिकित्सकों के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए साधारण एमबीबीएस चिकित्सक को लगभग 50 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण देकर उन्हें बड़े गांवों में स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सामान्य एमबीबीएस चिकित्सक के लिए प्राइवेट सैक्टर में कहीं कोई स्थान उपलब्ध नहीं है। डा. बैनीवाल ने एक अन्य महत्वपूर्ण सुझाव प्रदान करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की पीएचसी अथवा सीएचसी को पीपीपी पैटर्न पर एनजीओ को दी जानी चाहिए। सक्षम एनजीओ इन पीएचसी व सीएचसी के माध्यम से न केवल उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, अपितु ग्रामीण क्षेत्रों के चिकित्सा केंद्रों के नाम पर लगभग सूने पड़े भवनों और उपकरणों का सुचारू उपयोग हो सकता है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग भी उच्च स्तरीय चिकित्सा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। डा. बैनीवाल ने कहा कि जिला मुख्यालयों पर विशेषज्ञों और सुपर स्पैशलिस्ट चिकित्सकों की नियुक्ति सभी जिलों में समान रूप से आबंटित होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों को हर माह नए रक्त की आवश्यकता होती है और इनको यह सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाले ब्लड बैंकों पर भारी बोझ डाला जा रहा है। सरकार इस बजट में थैलेसीमिया ग्रस्त बच्चों के लिए काम करने वाले ब्लड बैंकों की आर्थिक भरपाई सुनिश्चित करे। इन सुझावों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डा. वेद बैनीवाल को ब्लड बैंक के लिए मोबाइल वैन देने का भी ऑफर किया और कहा कि आपके सुझाव लागू करने योग्य हैं। डा. बैनीवाल ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए गंभीर है और इसीलिए सरकार ने बजट से पूर्व विशेषज्ञ लोगों से सुझाव मांगकर सराहनीय कदम उठाया है।

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