झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन

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झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन कार्य हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों का एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन आज रविन्द्र भवन साक्ची में किया गया। कार्यशाला में शिक्षकों एवं कर्मियों को उनके दायित्वों से अवगत कराया गया साथ ही प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखना है उससे अवगत कराया गया। कार्यशाला में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री नवीन कुमार एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री चंद्रदेव प्रसाद द्वारा प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता के सत्यापन हेतु प्रतिनियुक्त शिक्षकों एवं कर्मियों का मार्गदर्शन किया गया।
प्रतिनियुक्त शिक्षकों का दायित्व-
1. ग्रीन कार्ड करेक्शन फॉर्म संबंधित क्षेत्र के पणन पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे
2. निहित समावेशन मानक एवं अपवर्जन मानक के आधार पर सुपात्रता की जांच एवं सत्यापन का कार्य दिनांक 31 अक्टूबर तक पूर्ण करेंगे। इससे संबंधित दैनिक प्रगति प्रतिवेदन प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक, प्रभारी पदाधिकारी को प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षक का दायित्व-
1. इस कार्य के लिए प्रतिनियुक्त शिक्षकों के कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक प्रतिवेदन प्राप्त कर संबंधित प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
सहयोगी पदाधिकारी का दायित्व-
1. इस कार्य में प्रभारी पदाधिकारी को पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे एवं प्रतिदिन सभी पर्यवेक्षकों से प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रभारी पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
प्रभारी पदाधिकारी का दायित्व-
1. इस कार्य में अपने-अपने क्षेत्र में प्रतिनियुक्त सभी शिक्षक, पर्यवेक्षक के कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे एवं उनसे प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिदिन अपराह्न 4 बजे तक जिला आपूर्ति पदाधिकारी को प्रगति प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही निर्धारित समय-सीमा के अंदर इस कार्य को पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
स्क्रूटनी एवं वरीयता के आधार पर अंतिम चयन सूची जारी किया जाएगा। वरीयता सूची की प्रक्रिया निम्नवत है-
1) आदिम जनजाति का व्यक्ति आवेदन करता है तो उसे प्राथमिकता दी जानी है उसके पश्चात,
2) विधवा, परित्यकता महिला
3) गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति
4) 40% से अधिक दिव्यांग व्यक्ति
5) अकेले रहने वाले किसी वृद्ध व्यक्ति को
6) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति एवं उसके पश्चात
7) सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को  लिया जाना है।
झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के अतंर्गत प्राप्त आवेदनों की सुपात्रता की जांच निम्नांकित समय सारणी के अनुसार विभिन्न चरणों का कार्यान्वयन सुनिश्चित कराये जाने का निदेश प्राप्त है-
आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर तक था।
आपत्ति आमंत्रण की अवधि 15.10.2020- 21.10.2020 (प्रारंभ तिथि-समाप्ति तिथि)
आपत्ति निष्पादन अवधि 21.10.2020- 31.10.2020 (प्रारंभ तिथि-समाप्ति तिथि)
प्राथमिकता सूची का अंतिम प्रकाशन अवधि 01.11.2020-10.11.2020 (प्रारंभ तिथि-समाप्ति तिथि)(UNA)