मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के सभी मरीजों को बेहतर इलाज दिलाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को कोविड अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाने, उपकरण और मानव संसाधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिससे हमेशा अतिरिक्त संख्या में बेड उपलब्ध रहे। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों की व्यवस्थाओं को चुस्त-दुरुस्त बनाए रखा जाए, जिससे मरीजों को हर हालत में गुणवत्तायुक्त इलाज मिले। योगी ने कहा कि सभी जिलों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी सक्रियता से कार्य करें। होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों से इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के जरिए नियमित रूप से संवाद की जानकारी ली जाए। 108 और एएलएस एंबुलेंस सेवाओं के वाहनों को पूरी तरह सक्रिय रखा जाए। उन्होंने लखनऊ और कानपुर नगर पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते हुए कहा कि इन जिलों में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।
खाद की कालाबाजारी करने वालों पर करें सख्त कार्रवाई- मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए कोविड-19 वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में मदद मिल रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए अधिकाधिक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाए। साथ ही डोर-टू-डोर सर्वे में भी तेजी लाई जाए। इसके लिए जरूरी होने पर अतिरिक्त टीमें बनाए जाए। उन्होंने इसकी प्रभावी मॉनिटरिंग के भी निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना और स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह समेत कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रदेश में सभी किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद मिल सके। इसलिए खाद की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए निवेशकों से लगातार संवाद रखा जाए। निवेशकों की समस्याओं का समयबद्ध निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में अतिवृष्टि से कई क्षेत्रों में पानी जमा होने से लोगों को असुविधा होती है। इसके समाधान के लिए ऐसा सिस्टम विकसित किया जाए जिससे जलभराव न हो।
नावों के बकाया किराए का तत्काल भुगतान कराएं- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले वर्षों में बाढ़ के दौरान बचाव व राहत कार्यों के लिए उपयोग में लाई गई नावों के बकाया किराए का तत्काल भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री अनिल राजभर ने यहां बताया कि प्रदेश में सभी तटबंध सुरक्षित हैं।(UNA)