रांची,  झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि राज्‍य में 25 हज़ार तक के कृषि ऋण एक बार में खत्म किए जाएंगे। नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ पर कहा कि झारखंड सरकार शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने देगी। वे आज मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे।

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रांची,  झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि राज्‍य में 25 हज़ार तक के कृषि ऋण एक बार में खत्म किए जाएंगे। नियोजन नीति पर हाई कोर्ट के आदेश के संदर्भ पर कहा कि झारखंड सरकार शिक्षकों की नौकरी नहीं जाने देगी। वे आज मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे।

उन्‍होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान झारखंड में 4.5 करोड़ कार्यदिवस का सृजन किया गया। मनरेगा भुगतान में झारखंड पूरे देश में नंबर वन है। जमीन को लेकर सरकार संवेदनशील है। 5 साल से अधिक समय से जमीन लेकर उद्योग नहीं खुलने की स्थिति में जमीन रैयतों को वापस होगी। उन्‍होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सरना कोड लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बता दें कि एक दिन पूर्व कल ही कांग्रेस ने किसान बिल के विरोध में राज्‍य में प्रदर्शन किया था। मोरहाबादी के बापू वाटिका में धरना दिया था। इसके बाद राज्‍यपाल को एक ज्ञापन सौंपा था। इस दौरान झारखंड कांग्रेस के कई बड़े नेता शामिल थे।