रांची : राज्य सरकार ने सरकारी आवास में रहनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास भत्ता (एचआरए) बंद करने का फैसला किया है

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रांची : राज्य सरकार ने सरकारी आवास में रहनेवाले अधिकारियों और कर्मचारियों का आवास भत्ता (एचआरए) बंद करने का फैसला किया है. साथ ही ‘एक अफसर, एक गाड़ी’ की नीति को लागू करने का फैसला किया है. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में इस बात का उल्लेख किया गया है. सरकार ने यह फैसला राज्य की आर्थिक स्थिति के मद्देनजर किया है.
वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि राज्य के राजस्व में कमी हुई है. अप्रैल व मई में औसतन प्रति माह 1525.27 करोड़ रुपये की दर से राजस्व मिलता था. जून से सितंबर तक 1390.34 करोड़ की दर से राजस्व मिला. इसके बाद अक्तूबर-नवंबर में यह घट कर 1233.53 करोड़ रुपये हो गया. इसके अलावा केंद्रीय करों में भी कमी हुई है. राज्य के स्थापना व्यय में लगातार वृद्धि हो रही है. आर्थिक कारणों से जिस गति से स्थापना व्यय बढ़ रहा है, उस गति से स्कीम के खर्च में वृद्धि नहीं हो रही है.

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों पर होनेवाले खर्च में कटौती करने के बदले फिजूलखर्ची में कटौती करने का फैसला किया है. इसलिए सरकारी आवास में रहनेवाले कर्मचारियों और अधिकारियों को एचआरए नहीं देने का फैसला किया गया है. विभाग द्वारा जारी आदेश में सभी डीडीओ को संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन से इसकी कटौती करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए नया ह्विकल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने का निर्देश दिया गया है. साथ ही ‘एक अधिकारी, एक गाड़ी’ की नीति को बढ़ावा देने का निर्देश दिया गया है.