रांची: वर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल बनाना है. नया साल शुरू होते ही सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द भरने की कवायद शुरू की जाये

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रांची: वर्ष 2021 को नियुक्तियों का साल बनाना है. नया साल शुरू होते ही सभी विभागों में रिक्तियों की समीक्षा करते हुए आवश्यक सेवा के जितने भी पद रिक्त हैं, उन्हें जल्द भरने की कवायद शुरू की जाये. विभागों में कर्मियों की कमी के कारण कार्य बाधित होता है. संबंधित आयोग विभागवार रिक्तियों की समीक्षा कर डाटा तैयार करें और जितने मैनपावर की नियुक्ति की जरूरत है, उसे पूरा करें. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को उक्त निर्देश दिये.
दो दिसंबर से मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट भवन में विभागों की समीक्षा शुरू कर दी है. पहले दिन उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग की कार्यप्रगति की समीक्षा की. इसके अलावा योजना सह वित्त विभाग की भी समीक्षा की गयी. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे नये साल में नियुक्तियों से संबंधित विज्ञापन जारी करने पर फोकस करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जेपीएससी के माध्यम से होनेवाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाएं ससमय आयोजित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने जेपीएससी को एक कैलेंडर बनाकर नियमित रूप से प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘सेवा देने की गारंटी अधिनियम’ के तहत राज्य के सभी जिलों में जितने भी जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र के आवेदन लंबित हैं, उन सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन किया जाये. कार्मिक विभाग को सभी उपायुक्तों को इस बाबत निर्देश जारी करने का निर्देश दिया गया है.
झारखंड सचिवालय आशुलिपिक/लिपिकीय सेवा में संशोधन करने का निर्देश : बैठक में कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि आशुलिपिक के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 454 है, लेकिन कुल कार्यरत मात्र दो हैं. अत: 452 आशुलिपिक पदों पर नियुक्ति होनी है. वहीं, निम्न वर्गीय लिपिक के कुल स्वीकृत पद 524 हैं, लेकिन केवल 99 कार्यरत हैं और 425 रिक्तियां हैं. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आशुलिपिक एवं लिपिकीय सेवा नियमावली में संशोधित करते हुए जल्द इन पदों पर बहाली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाये.
बैठक में राज्य के विश्वविद्यालयों में गैर शैक्षणिक पद निबंधक, उपनिबंधक एवं परीक्षा नियंत्रक के पदों की समीक्षा के संबंध में सचिव द्वारा बताया गया कि नीलांबर एवं पीतांबर विश्वविद्यालय में निबंधक के एक पद एवं उप निबंधक के एक रिक्त पद पर एवं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में निबंधक के एक रिक्त पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा की जा चुकी है.
सचिव ने जानकारी दी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्गत आरक्षण रोस्टर के संबंध में नवीन मार्गदर्शिका के आलोक में अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. बीआइटी सिंदरी में शैक्षणिक पद के नियुक्तियों के संबंध में बताया गया कि सह-अध्यापक के 47 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में शैक्षणिक पद पर प्रधानाचार्य के 13 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सभी पदों पर जब से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जाये.
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को 9215 पदों में नियुक्ति की अनुशंसा भेजी गयी
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अंतर्गत प्रक्रियाधीन परीक्षाओं की बाबत बताया गया कि विभिन्न पदों पर होनेवाली परीक्षाओं के लिए कुल 9215 पदों के लिए अनुशंसा भेजी जा चुकी है. सीएम ने समय पर परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया.
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा, झारखंड प्रशासनिक सेवा, झारखंड सचिवालय सेवा, झारखंड न्यायिक सेवा तथा झारखंड वरीय न्यायिक सेवा, झारखंड राज्य सूचना आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, सीपी ग्राम्स, प्रधानमंत्री जन-संवाद एवं प्रशासनिक सुधार की अद्यतन स्थिति व रिक्ति एवं नियुक्ति प्रक्रिया पर चर्चा की गयी. बैठक में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त केके खंडेलवाल, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, कार्मिक सचिव अजय कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद थे.(UNA)