राष्ट्रीय नागरिक पार्टी ने मनाया बाल श्रम निवेश दिवस

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UNA NEWS
NEW DELHI BUREAU
12 जून 2022

राष्ट्रीय नागरिक पार्टी द्वारा विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर बालश्रम रोकने के लिए गोष्ठी की गई और इसे रोकने के लिए नैतिक ज़िम्मेदारी निभाने पर ज़ोर दिया गया।

राष्ट्रीय नागरिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्ण कुमार गौतम ने बालश्रम निषेध दिवस पर चर्चा का सम्बोधन अपने इस स्लोगन “शिक्षित होगी भावी पीढ़ी, तभी विकसित होगी राष्ट्र की पीढ़ी” के साथ की शुरूआत। उन्होने जोर देकर कहा कि बिना आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के बालश्रम से मुक्ति संभव नही। भले ही संशोधन कर कानून बनाए जाएँ।

अन्तरराष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित दिन किसी खास उद्देश्य की पूर्ति के लिए मनाए जाते हैं। संसार के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, प्राकृतिक, मनोविज्ञान के रूप में बेहतर बनाने के लिए हर साल मनाए जाते हैं।

गौतम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि हर साल की 12 जून को अन्तरराष्ट्रीय बालश्रमिक निषेध दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यह दिन मुख्यत: बच्चों के विकास पर केंद्रित है। सन् 1919 में सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए और अन्तरराष्ट्रीय श्रम मानकों को स्थापित करने के लिए “अन्तरराष्ट्रीय श्रम संगठन” की स्थापना की गई । इस संगठन में लगभग 187 देश सदस्य बन कर अपनी भूमिका निभा रहे है।
भारत में बालश्रम निषेध पर भारतीय संविधान के भाग तीन मूल अधिकार में शोषण के विरूद्ध अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलाश्रम का प्रतिबन्ध के साथ-साथ अनुच्छेद 24 में चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारख़ाने या खनन में काम करने को नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य रिसंकटमय नियोजन में नही लगाया जाएगा।

तदुपरांत लम्बे समय के बाद बाल और किशोर श्रम (निषेध एवं विनिमय) अधिनियम, 1986 में एक कानून भारत की संसद और रोजगार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा 23 सितम्बर 1986 अधिनियमित किया गया। कुछ रोजगार बच्चो की नियुक्ती को प्रतिबन्धित करने और कुछ अन्य रोजगारो में बच्चो के कार्य की शर्तो को विनियमित करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया।

लोकसभा ने 26 जुलाई 2016 को बालश्रम निषेध और अधिनियमन संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया। संशोधित विधेयक में सभी व्यवसायो या उद्योगो में चौदह साल से कम उम्र के बच्चो से काम करवाना प्रतिबन्धित किया गया। लोकसभा में पुन: बालश्रम कानून 2021 अगर व्यावसायिक उद्देश्य से किए जा रहे किसी कार्य के लिए चौदह साल के कम उम्र के बच्चे को नियुक्त किया जाता है तो वह बालश्रम कहलाता है। इसे भारत में गैर कानूनी करार दिया गया है। भारत के संविधान में मूल अधिकारो के अनुच्छेद 24 के तहत भारत में बालश्रम पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन आज भी बालश्रम निषेध कानून का उल्लंघन खुलेआम हो रहा है और कानून के रखवाले मौन धारण किए हुए है। आखिर कब होगे बालश्रम से मुक्त ये भारतीय बालक?
गौरतलब रहे कि भारत के संविधान की उद्देशिका जिस में भारत के समस्त नागरिको को (स्त्री-पुरुष और किन्नर) को समता के आधार पर सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय; विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता; प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़संकल्प होकर सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार के साथ-साथ राष्ट्र के समस्त नागरिक (स्त्री-पुरुष और किन्नर) की नैतिक जिम्मेदारी है कि अपने कर्तव्य और मौलिक अधिकार के प्रति सजग रहकर सरकार द्वारा बनाए बालश्रम निषेध कानून को सही ढंग से लागू करवाने में अहम भूमिका निभा कर बच्चों को बालश्रम से बचाएं और उन्हें शिक्षा के क्षेत्र की ओर अग्रसर करते हुए भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग दें।

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